घर राजनीति राष्ट्रसंघ र पश्चिमा राष्ट्रले भने-पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाऊ

राष्ट्रसंघ र पश्चिमा राष्ट्रले भने-पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाऊ

407
0

संयुक्त राष्ट्र संघ र पश्चिमा राष्ट्रहरूले संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसँग वृहत र अर्थपूर्ण छलफल गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।  

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद सकिन केही दिन बाँकी हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले जनताको पूर्ण विश्वास नभई नेपालले द्वन्द्वका घाउ र पीडाबाट मुक्तिसँगै शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउन नसक्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका लागि निश्चित मापदण्डबारे झन्डै ४ वर्षअघि दिएको आदेश स्मरण गराउँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जनतालाई स्पष्ट पार्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।  

‘कुनै पनि खालका समाधानको केन्द्रमा पीडितहरू हुनुपर्ने दृष्टिकोणमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सदस्यहरू एकमत छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अनिमात्र शान्ति प्रक्रिया बलियो जगमा अगाडि बढ्नेछ।’

२०७१ फागुनमा सर्वोच्चले  द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमतिबेगर मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो।

‘हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तहरूको समर्थन गर्छौं। विशेष गरी सर्वोच्चको २०६४ र २०७१ को आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति नेपालको दायित्वअनुसार हुने गरी नेपालले आफैं बनाएको र नेतृत्व गरेको प्रक्रियाप्रति हाम्रो समर्थन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालय, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासका तर्बाट विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।

नेपालमा विश्वासिलो संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया स्थापना गर्न र स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नु आफ्नो प्राथमिकता पहिलेजस्तै रहने उनीहरूले दोहोर्‍याएका छन्।

‘हामी जनताको वृहत विश्वाससहितको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालासँग काम गर्न प्रतिवद्ध छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here